All Posts (1832)

Sort by

कोयले के अभिशाप की महज धुंधली सी झलक है शिकारी बैगा की आपबीती. छत्तीसगढ़ का यह बाशिंदा प्रकृति की गोद में जी रहा था कि अचानक विकास के नाम पर पेड़ों का कटना और कोयले की खदानों ने इसकी और इसके आसपास की जिंदगियों को तितर-बितर कर दिया. जलवायु परिवर्तन के कारण उपजे इस संकट को फिल्माया है आकांक्षा जोशी ने अपने वृत्तचित्र ‘अर्थ विटनेस: रिफ्लेक्शन्स ऑन द टाइम्स एंड द टाइमलेस’ में. अब तक कई पुरस्कारों से नवाज़ी जा चुके इस वृत्तचित्र की कहानी एक पिता, एक शिक्षक, एक चरवाहे और एक किसान के इर्द-गिर्द घूमती है.

फिल्म शुरु होती है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के देशज पारिस्थितिकी तंत्र को समझने से। वहां से गुजरात के शुष्कप्रदेश से गुज़रते हुए नागालैंड के पर्वतीय और सुंदरवन के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को दिखाती है और लौटती है उन्हीं चरित्रों और उसी पारितंत्र में ताकि वहां जबरिया लादे गए विकास की पड़ताल कर सके.

थोपे गए विकास ने किस तरह से प्रकृति के इन सहज मित्रों के जीवन और जीवनयापन के तरीकों को तहस-नहस करके रख दिया है!

फिल्म का पहला चरित्र शिकारी बैगा अपनी आपबीती सुनाते हुए कहता है कि वनोन्मूलन के चलते धीरे-धीरे नदियां सूख रही हैं और लोग बेघर हो रहे हैं. वह प्रतिनिधित्व करता है छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश राज्यों की बैगा और गोंड जनजातियों का, जो पूरी तरह से वन-आश्रित जनजातियां हैं. गौर तलब है कि मध्यप्रदेश के सिंगरौली में बिजली संयंत्रों के लिए तेज़ी से जंगल काटे जा रहे हैं. इससे न केवल जनजातियां विस्थापित हो रही हैं, बल्कि उनकी रोज़ी-रोटी भी प्रभावित हो रही है. इन क्षेत्रों में इंसानों के साथ-साथ वन्यजीवन पर भी कोयले का अभिशाप साफ नज़र आता है.

एक अन्य चरित्र को आशंका है कि आने वाले 15 सालों में वह बेघर होगा क्योंकि नदियां उसका घर बहा ले जाएंगी. गौर तलब है कि वनों के विनाश के कारण नदियों और उनके साथ-साथ समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है. वनोन्मूलन के कारण देश के कुछ हिस्सों की औसत वृष्टि पर खासा असर पड़ा है. बेवक्त बारिश और ज़रूरत के समय अनावृष्टि ने खेती-किसानी को बुरी तरह से प्रभावित किया है.

ध्यान देने की बात है कि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश प्राकृतिक संपदा के मामले में देश के चुनिंदा सबसे समृद्ध राज्यों में आते हैं. वहीं विंडबना है कि यही प्रकृति राज्य के स्थानीय लोगों को विस्थापन की ओर भेज रही है. सरकार की इन राज्यों को पावर-हब बनाने की होड़ में अंधाधुंध जंगल काटे जा रहे हैं और कोयले की खदानों के लिए गांव के गांव विस्थापित हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का कारखाना स्थापित करने के लिए विस्थापन तो मध्यप्रदेश में कोयले की खदानों के लिए जनजातियों का विस्थापन किसी से छिपा नहीं है.

लगातार वनोन्मूलन के कारण इन राज्यों की ज़मीन चट्टानी हो रही है और विस्फोट के कारण जलस्तर नीचे जा चुका है. छत्तीसगढ़ में स्थानीय वन विकास एजेंसी ने सागौन के पेड़ लगाने के लिए जंगल काटने और साफ करने के आदेश दिए हैं. यह आदेश कितने ही जाने-अनजाने पेड़-पौधों, औषधीय पेड़ों, फलदार वृक्षों और जलाऊ लकड़ी को नष्ट कर देगा. यहां सागौन लगाया जाएगा और उसे भी कुछ वक्त बाद फर्नीचर बनाने के लिए काट दिया जाएगा. ये वो जंगल और वो ज़मीन है, जिसपर बैगा जनजाति जीवनयापन के लिए आश्रित है. वहीं सिंगरौली के बाशिंदों का दर्द न सिर्फ विस्थापन बल्कि बेरोज़गारी और अपनी संस्कृति से दूरी भी है. इसके अलावा वनोन्मूलन के चलते वन्यजीवन भी बुरी तरह से खतरे में आ गया है.

वनोन्मूलन के खिलाफ़ ग्रीनपीस ने भी अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम छेड़ रखी है. अपने उत्पादों की पैकेजिंग के लिए वर्षावनों की कटाई का दोषी फास्टफूड केंद्र केएफसी भी ग्रीनपीस के निशाने पर है. संस्था की अपील है कि केएफसी वनोन्मूलन छोड़कर वैकल्पित तरीकों को सहारा ले ताकि जनजीवन और वन्यजीवन सुरक्षित रहें. अधिक जानकारी के लिए यह लिंक चटकाएं- http://www.greenpeace.org/india/hi/6/blog/40707/.

नागालैंड के सेनो ने अंतिम शब्द दिए- जीवनयापन के लिए उत्पादन और लाभ के लिए उत्पादन में संतुलन ज़रूरी है वरना चीजें बेकार और बेकाबू होती चली जाएंगी. ये शब्द इशारा करते हैं वैकल्पिक ऊर्जा की ओर जाने का. कोयले को छोड़कर सौर और जलीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना हमें न सिर्फ विकास बल्कि पर्यावरण के भी करीब लाता है.

जोशी अपने कैमरे के ज़रिए विषय के साथ पूरा न्याय करती हैं. वे दर्शकों पर जबरिया कोई निष्कर्ष थोपने की बजाए वास्तविकता को जस का तस उतारती हैं ताकि दर्शक ख़ुद इससे रुबरू हो सकें. उनके चरित्र डूंगरा, बैगा, सेनो और सुखदेव भी जलवायु परिवर्तन के शहीदों की तरह नहीं दिखते, बल्कि सीधे-सपाट ढंग से अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाते हैं. पर्यावरण को दोयम रखने वालों के लिए इस फिल्म को देखना आंखें खोल देने जैसा अनुभव साबित हो सकता है.

Read more…

GHG Emmission

Scientists say the 360,000 tonnes of milk wasted in the UK each year creates greenhouse gas emissions equivalent to 100,000 tonnes of CO2. The study by the University of Edinburgh says this is the same as is emitted by about 20,000 cars annually.The research identifies ways that consumers could also help curb greenhouse gas emissions -- by reducing the amount of food they buy, serve and waste. They also suggest the food industry could reduce emissions by seeking more efficient ways to use fertilizers.Researchers also say halving the amount of chicken consumed in the UK and other developed countries to levels eaten in Japan could cut greenhouse gas emissions equivalent to taking 10 million cars off the road.Figures show that if average chicken consumption in developed countries fell from the current level of 26kg each per year to the Japanese average of about 12kg each by 2020, global emissions from poultry would fall below current levels, despite increased output from the developing world. This would cut the predicted global output of nitrous oxide, a key greenhouse gas, from this source by almost 20 per cent, based on current growth rates.Demand for food, particularly meat, is expected to increase over the next few decades as the world's population continues to grow and emerging countries consume more.Agriculture is the biggest source of nitrous oxide, a powerful greenhouse gas that is emitted by soil and fertilizers. Producing meat produces more emissions than growing crops, as large amounts of cereals are grown to feed livestock.Researchers arrived at their findings by examining data for global agricultural production of greenhouse gases together with consumption of food in various regions of the world. The study, carried out in collaboration with the University of Aberdeen and partners in Europe and the US, was published in Nature Climate Change.Dr David Reay of the University of Edinburgh's School of GeoSciences, who led the study, said: "Eating less meat and wasting less food can play a big part in helping to keep a lid on greenhouse gas emissions as the world's population increases."SOURCE:Science Daily (May13,2012)
Read more…

Continuing the discussion on the politics of protest from the last week's post on the rise in petrol prices in India, this time we take a look at the actors who are not a part of the central government regime. so, while last week we talked about the protest politics of the regime participants or the coalition partners, this time we take a look at the opposition.

read more

Any reflections from the readers are welcome.

Read more…

Energy and protest politics

A few weeks ago, the people of India were gifted with one of the steepest hike in petrol prices; a hike of about Rs 7.5. This came as a surprise to many while some commentators argued that this was a natural hike. While the Indian people have been quietly protesting (in their drawing rooms) the continuous hike in petrol prices that came after its deregulation in 2010, this time the protest was much more vocal due to the steepness of the hike.

Read more

Read more…

Prof. (Dr.) Soumen Kumar Mahapatra, Minister-in-Charge, Department of Water Resources Investigation & Development, Govt. of West Bengal, released the DVD of a SUSANTA BISWAS documentary titled 'Jal Dharo Jal Bharo' (Preserve Water, Reserve Water), produced by the Govt. of West Bengal, at Pragati Utsav in Milan Mela at Kolkata, Thursday, 24th May 2012. Mr. Prasanta Sarkar, Engineer-in-Chief & Ex-Officio Secretary and Mr. Rajib Chatterji, Chairman West Bengal Agro-Industries Corporation Ltd. were present in the occasion.

 

3839116813?profile=original

 

The documentary, first of its kind produced by the Government of West Bengal, is on the pioneering project of the State Government to preserve rain water with a focus on the activities of State Water Investigation Directorate in this regard. To meet the increasing demand of water for the purpose of irrigation throughout the state of West Bengal, the issue of preservation of rain water and conservation of water in general has emerged with significant gravity for combating the overall scarcity of drinking water and maintaining its regular supply to the fisheries industries. To preserve rain water and other natural water available on the earth’s surface by carefully controlling the respective resources, Government of West Bengal has initiated a pioneering project, titled “Jal Dharo–Jal Bharo” (Preserve Water Reserve Water). All out initiative is being taken to establish appropriate storage tanks and check-dams of various capacities and sizes in different areas at the state, in implementing its goal. The Documentary is made in three languages, e.g. Bengali, English & Hindi.

 

For details click on the following album link: 

Releasing of a SUSANTA BISWAS Documentary - Jal Dharo Jal Bharo

Read more…
Imagine a world where human well-being, social equity and protection of our natural environment are the primary considerations for making business decisions. Sounds too utopian? Not if you go by what today’s foremost environmental think-tanks call the “Green Economy”. Indeed, the term has become a buzzword in environmental circles today, almost as popular as the well-bandied term “sustainability”. The United Nations Environment Program, an international organization coordinating the United Nations’ environmental activities, and assisting developing countries in implementing environmentally sound policies and practices, thinks there is a lot of promise in the premise of green economy. But what exactly does this term mean? To understand it, we need to first look at India’s track record in economic terms.
For years, the Indian economy has been the cynosure of the global markets. Will it surpass last year’s growth? Will it outpace China’s? Will the aftermath of the global recession take a bite out of India’s economic dream run? India is often seen by most economists as a rising economic superpower. However, India’s dreams of becoming an economic superpower are limited if the country does not face certain facts. Between 1990 and 2008, India’s wealth as measured by gross domestic product (GDP) per capita rose by a whopping 120%. But a myopic focus on economic capital is flawed, contends Professor Anantha Duraiappah, Executive Director of the International Human Dimensions Program on Global Environmental Change. When measures of natural, human and manufactured capital were considered together to obtain a more comprehensive value in a recently released report (see Image 1), India’s “Inclusive Wealth” rose by a mere 9% from 1990–2008. In other words, India continues to post positive GDP growth but is rapidly exhausting all its natural resources while doing so. The GDP then becomes an unintended but nevertheless dangerous smokescreen; what is needed is an indicator that estimates the true wealth of nations—it natural resources, human and manufactured, coupled with the social and ecological constituents of human well-being. 
3839116775?profile=original
Above: How does India really fare economically? According to a new “Inclusive Wealth Indicator” designed to augment the GDP as a measure of economic progress, India’s natural capital or the sum of a country’s assets from forests to fossil fuels and minerals, declined by as much as 31%.
Source: Inclusive Wealth Report, 2012
 
 
As Manish Bapna, Executive Vice President and Managing Director of the World Resources Institute, puts it, “The prevailing economic growth model is focused on increasing the GDP above all other goals. While this system has improved incomes and reduced poverty for hundreds of millions, it comes with significant and potentially irreversible social, environmental and economic costs. Poverty persists for as many as two and a half billion people, and the natural wealth of the planet is rapidly being drawn down. In a recent global assessment, approximately 60 percent of the world’s ecosystem services were found to be degraded or used unsustainably. The gap between the rich and poor is also increasing; between 1990 and 2005, income inequality rose in more than two-thirds of countries.” This is exactly where the “Green Economy” concept comes in; it promotes the triple bottom line: sustaining and bettering not just economic, but also environmental and social well-being.
However, transitioning from a business-as-usual economy to a Green Economy is not easy. It requires a variety of institutional reforms and regulatory, tax, and expenditure-based economic policies and tools, customized to the country in question. For example, the Republic of Korea has adopted a national strategy and a five-year plan for green growth for the period 2009–2013, allocating as much as 2 per cent of its GDP to investment in several green sectors such as renewable energy, energy efficiency, clean technology and water. Countries are also constantly exploring ways to tax pollution so that those that generate it can be made to take responsibility for the environmental and social costs associated with it. This would presumably drive businesses to seek more environmentally friendly and socially responsible ways of providing products and services, thus helping to green the economy.
While many heartwarming possibilities for altering patterns of production, industry, agriculture, the organization of cities, construction systems, and transport have been highlighted as economy-greening initiatives, the truth is, it is easier said than done. Not surprisingly then, the Green Economy has its detractors, who label the very idea as a “naïve expression of very good intentions, without any possibility of altering the current course of the planet”. As Edgardo Lander, Professor of Social Sciences at the Universidad Central de Venezuela in Caracas, points out, “the capacity of existing political systems to establish regulations and restrictions to the free operation of the markets—even when a large majority of the population call for them—is seriously limited by the political and financial power of the corporations”. He goes on to provide the example of the United States, where no environmental regulatory policy and no international commitment can be assumed by the government without the prior approval of major corporations potentially affected by such measures. It is a sad fact that these corporations have the capacity to veto policies they do not agree with. 
3839116735?profile=original
Above: The protracted failure of the United States to against making a commitment to reduce greenhouse gas emissions in the United Nations climate change negotiations is a glaring example of politics triumphing over policies.
Image sourced from Greenpeace.org.uk under Creative Commons License
Sadly, the political cost of altering corporate interests for the larger good is simply too high. The extraordinarily unequal power relations existing in today’s world and the prevailing interests in the operation of this global system can put a spanner in even the most well-intentioned of ideas.
According to India’s erstwhile Environment Minister, Jairam Ramesh, by 2015, India will report a GDP that takes into account environmental degradation. How well India maneuvers its way towards the entrenching the Green Economy remains to be seen.
 
 
This piece first appeared in Yahoo! Voices on the occasion of World Environment Day 2012, as part of a collaboration between Yahoo! India and Federation of Environmental Journalists of India (FEJI). 
Read more…

Kavita (poem) .....imbibe this

वन में वृक्षों का वास रहने दे!
झील झरनों में साँस रहने दे!

वृक्ष होते हैं वस्त्र जंगल के
छीन मत ये लिबास रहने दे!

वृक्ष पर घोंसला है चिडि़या का
तोड़ मत ये निवास रहने दे!

पेड़-पौधे चिराग हैं वन के
वन में बाक़ी उजास रहने दे!
by:अज़हर हाशमी

Read more…

World Environment Day

 

World Environment Day 5th June 2012

3839116695?profile=original
 
Dekho iss banjar dharti ka kuchh to karna hoga.
nahi kiya gar jatan abhi kuchh sabko marna hoga.
ek samay tha jab dharti par jangal leharaate the.
kal-kal-kal nadiyaa behati thin, jharane ithlaate the.
sukhi nadiyaan, sukhe jharne inko bharna hoga.
kuchh to karna hoga.

Baagh, Tendua, Gainda, Bhaaloo sab hain shaan humari.
inhe maar kar kyon karte ho marne ki tyari.
jeev sabhi aabaad rahein aisa kuchh karna hoga.

Dekho iss banjar dharti ka kuchh to karna hoga.
nahi kiya gar jatan abhi kuchh sabko marna hoga.
ek samay tha jab dharti par jangal leharaate the.
kal-kal-kal nadiyaa behati thin, jharane ithlaate the.
sukhi nadiyaan, sukhe jharne inko bharna hoga.
kuchh to karna hoga.

Aasmaan mein udane waali chidiyon ki ab baari,
beej, beriyaan khaakar kartin ye sab madad humari.
jeev sabhi hain apane saathi in sang rehna hoga.

Dekho iss banjar dharti ka kuchh to karna hoga.
nahi kiya gar jatan abhi kuchh sabko marna hoga.
ek samay tha jab dharti par jangal leharaate the.
kal-kal-kal nadiyaa behati thin, jharane ithlaate the.
sukhi nadiyaan, sukhe jharne inko bharna hoga.
kuchh to karna hoga.

Khaad, Urea, Phosphat sab mitti jahar banaate.
Diesel se chalane waale sab waahan rog badhaate.
utho karo kuchh varna ye sab humko sehana hoga.

Dekho iss banjar dharti ka kuchh to karna hoga.
nahi kiya gar jatan abhi kuchh sabko marna hoga.
ek samay tha jab dharti par jangal leharaate the.
kal-kal-kal nadiyaa behati thin, jharane ithlaate the.
sukhi nadiyaan, sukhe jharne inko bharna hoga.
kuchh to karna hoga.

Kaan fodati aawazon ke khataron ko pehachaano.
jaan humari le saktin ye bilkul pakka maano.
shor bahut ghhatak hai, isase bachkar rehana hoga.

Dekho iss banjar dharti ka kuchh to karna hoga.
nahi kiya gar jatan abhi kuchh sabko marna hoga.
ek samay tha jab dharti par jangal leharaate the.
kal-kal-kal nadiyaa behati thin, jharane ithlaate the.
sukhi nadiyaan, sukhe jharne inko bharna hoga.
kuchh to karna hoga.

Nagaron ke logon ki dekho akal gayi hai maari.
paani bijali ki barbaadi marne ki taiyaari.
inhe bacha kar sabake jeevan mein sukh bharna hoga.

Dekho iss banjar dharti ka kuchh to karna hoga.
nahi kiya gar jatan abhi kuchh sabko marna hoga.
ek samay tha jab dharti par jangal leharaate the.
kal-kal-kal nadiyaa behati thin, jharane ithlaate the.
sukhi nadiyaan, sukhe jharne inko bharna hoga.
kuchh to karna hoga.

Abhi samay hai abhi sambhal sakte ho dharti waalon.
paryawaran bacha lo apana bigadi baat banaa lo.
bhool huyi gar ab humse to humko marna hoga.
kuchh to karna hoga.

Dekho iss banjar dharti ka kuchh to karna hoga.
nahi kiya gar jatan abhi kuchh sabko marna hoga. 
Read more…

Environment Health & Safety Services

Dear All,

You can get free online services to achieve Zero Liquid Discharge, Healthy & Safe Work Place and other services. Am enclosing herewith our web page link with a copy of broucher for your kind information. By this free service portal, we will try to provide you best consultation for your organisaton/industry as free of cost. You can approach to us via web link or can mail us at inquiry@ehss.in or via Indian Environment Network.

 

regds,

 

Dr Priyank Arya

9357345022

http://ehss.in

3839116595?profile=original3839116635?profile=original

Read more…

आज विश्व पर्यावरण दिवस ०५ जून 

                                      साल का सबसे गर्म महिना , लोग बेहाल है , 

दूर दूर तक ठंडी हवा का कही आभास  ही नहीं होता ,
                                     मिलती है तो सिर्फ शोला बदन बनाने वाली लू...............
ऐसे ही किसी मोसम को देखकर जिस तरह राजा रामचंद्र जी ने अमावस में उजाला करने क लिए दिवाली की शुरुआत की, वेसे ही किसी पर्यवारंवीद मोहल्ले में ०५ जून को बहुत से पर्यावरण विदों को यकायक हिचकी के साथ प्रकृति ने पुकारा होगा 
खेर जो भी हो ................, 
आज का दिन जशन  मनाने का दिन तो नहीं लेकिन दिलों में जशन मनाने से कम भी नहीं है . क्युकी जिसने भी जेसे भी शुरुआत  तो की थी .
मेरे मन में इतनी तशवीरतो उस व्यक्ति के लिए स्पस्ट है की जो भी हो,  लकिन वो एक सवेदनशील  इन्सान जरुर होगा . शायद मानवीय नर संहार की रुखी के प्रति उसका यह प्रयास रहा हो, लेकिन वास्तव में वो नमन योग्य पात्र  रहा है .............. 
धरती का इतिहास ही आपने आप में एक रहास्यमय घटना है.  मानव जीवन व जिव जन्तु जगत की उत्पति के बाद 
 कितनी साडी घटना  प्रति क्षण घटी रही और आज और अभी  तक हम पहुच गए .
जहा से मानव में कुछ समज बनी वही से उसने  भाषा, विचार , ज्ञान , और कला समाज का निर्माण किया .
इसी के साथ मानव ने  इतिहास लिखना शुरु किया . इतिहास में भी मानवीय जीवन  के कई रेखा चित्रों को स्पस्ट किया . जिसमे युध , अशांति , आकाल , अमानवीयता , नरसंहार , खुशहाली , गीत , उमंग - उत्सव और समाज की मान मर्यादा आदि को उल्लेखित किया .
 
हरेक घटना   के पीछे कोई न कोई कारण जरुर रहा है , ऐसे में हम बहुत पीछे राम -रावण युद्ध या महाराणा और अकबर  के हल्दी घाटी  संग्राम की और भी  ना झाके तो एक बहुत बड़ी घटना हमारे देश में घटी , वो थी  देश   की आजादी का संग्राम . 
 
यारो इतनी सारी रामायण को लिखने के पीछे मेरा मकसद यह नहीं कि आपको मालूम नहीं है और मै साक्षात् ब्रह्मा  बन आपको समझाऊ  पर............
 
समय और पारिस्थिती के आधार पर जेसे महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी - मेवाड़ को अधीनता स्वीकार नहीं , जब तक मेवाड आजाद नहीं होगा तब तक महलो में नहीं रहुंगे .
 वेसे ही सुभास जी ने आपनी आजाद हिंद फोज से आव्हान किया कि तुम मुझे खून दो- मै तुम्हे आजदी दूंगा     
 
बस यही आव्हान हमे आज करना पड़ेगा कि तुम मुझे पेड़ दो - मै तुमे हरियाली दूंगा , और हरियाली ही नहीं अपितु खुशहाली दूंगा ...........
क्यूकि लड़ाई वही है
                     बस बदला है 
                                       तो कहानी का काल, परिस्थिति , पात्र, और मंचित करने का तरीका ,
                                                                                                                                 बाकि स्क्रिप्ट मै कोई हेर- फेर नहीं है ..........
 
 
गोपाल उदैपुर सु 

 

Read more…

Environmental Auditing/Compliance

i provide freelance services on the Environment auditing/compliance report preparation/ Forest Clearance /LULC/Restoration plan/On site bio remediation/Lake restoration/water budgeting / biological conservation plan

etc

Pawan Kumar Singh

PhD Environment

8560949446

Read more…

RO plant effluent treatment .

It is the age of packaged drinking water as everybody is becoming conscious about the quality of water consumed by  man. This has led to mushrooming of mineral water plants around the country thus leading to heavy exploitation of the underground water resources on one hand while mass urbanization and concreteness is leading to very little scope for percolation of surface water into the aquifers.

The after effect of this phenomena is that dissolved and undissolved minerals and chemicals in the groundwater are getting more concentrated. The problem starts here  as most of these water plants do not effectively dispose of the residual waste water of the RO system , in most cases it is letdown in the drains raw without any treatment which leads to enhance the balance of the ratios of chemicals where it ends up.

My main motive to write this pointer was to get a proper response from someone who is a master of this subject as to what should be an ideal way to dispose such waste liquid .

Not only hoping but trusting that some good samaritan will quench my thirst for this knowledge in a very simple and effective manner.(can write me up on my email ID also: aquatekjsr@rediffmail.com)

Regards to all those who read my article.

Read more…

Environmental Impact Assessment (EIA) is an important tool to inform decision - makers, regulators and stakeholders, about the possible environmental, social and economic costs of the proposed project. To be effective, it requires the active involvement of all concerned stakeholders.

There is a genuine need to develop the capacity of the state-level regulators and state level expert appraisal Committee (SEAC) to screen and scope the EIA process, to conduct transparent public consultations and to evaluate the EIA reports, especially after the new EIA notification. At the same time, there is a need among CBO, NGOs, academicians, and environment managers to review and interpret EIA report, as they are technical in nature.

Centre for Science and Environment recognises this need and has developed a hands-on five-day training programme aimed at giving practical exposure to participants on EIA with specific reference to coal based power plant, cement, pharmaceutical, mining and others. After the programme, the participants shall have:

The programme will cover:

1. Exposure to all aspects of EIA, from its theory to the practical – such as better understanding regarding

  • What data is required, how this data should be collected and interpreted, and significance of the data

  • Effectiveness of the assessment methods

  • What issues should be addressed in the Terms of Reference (TOR)

  • Tools and thumb rules available to evaluate the environmental impact of projects

2. Better understanding of the EIA process – from screening, scoping, data collection to impact assessment as well as the role of public consultation

3. Better understanding of the environmental and social impacts of the industrial and developmental projects

4. Better ability to review EIA reports and identify its strengths and weaknesses

5. Increased ability to play active role in post-EIA monitoring.

SCHEDULE

Course Duration: July 23-27, 2012

Venue:
CSE, 41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi-110062

Time: 10:00 AM to 5:30 PM daily

Course fee: Rs 9,900 ((For industry, environment consultants and regulators) 50% discounts for NGOs, academicians and students)

Last Date for Applying: July 13, 2012

For Registration kindly contact: swati@cseindia.org

OPEN FOR:
NGOs, Regulatory Institutions (such as SPCB, state environment impact assessment authority, Environment Consultants, Students, decision makers and Industries

A certificate of participation will be awarded to all at the end of the programme.

COURSE CONTACT

Swati Singh Sambyal, Industry & Environment Unit
Industry & Environment Unit, Centre for Science and Environment
Tel: + 91-11-29955124/ 6110, Extension: 281, |
Fax: + 91-11-29955879 Mob. No.: +91 9910496283
E-mail: swati@cseindia.org

Read more…

Green Rating of Indian Iron and Steel Sector Green Rating Project (GRP) of Centre for Science and Environment undertook environmental rating of major iron and steel plants of India. The ratings were done based on life-cycle analysis using more than 150 parameters. GRP team also inspected the factories and met with local stake holders to get their opinion about the plants. Companies would be given the prestigious Five Leaves Award. CSE would also release a book on the Environment status of the Indian Steel Sector.

http://cseindia.org/userfiles/grp_invite.pdf

Read more…

Sir,

 

Environmental degradation is growing into a grave concern in various parts of the world today. Countries especially in developing regions are suffering from problems emanating from a combination of factors including population growth, concentration of population in cities, industrialization and poverty, resulting in air pollution, water contamination, decline in sanitation, degradation of forests and soil, loss of biodiversity, marine pollution etc. 

 

Moreover pollutants released in countries around the world are spreading across boundaries and transcending generations to cause problems of a wide range, such as climate change and acid deposition. These problems are not only threatening human health & living but also undermining the foundation of development for future generations with the diminishment of environmental resources. 


In order to eliminate poverty and preserve the benefits of the environment for the future, actions must be taken to address environmental issues based on the concept of sustainable development. We team of experts drawn from various fields started a non government organisation in the year 1998 by name “Green Universe Environmental Services Society" renowned as the “GUESS”.

 

We are one of the leading civil societies in India committed towards sustainable development initiatives. For the past decade we are fighting against various environmental degradation issues and initiating change through reinvention & innovation. Our objective is to make our planet free from happening series of disasters due to man made mistakes in the name of development & technological advancement.


Today climate change is great concern to the society. Global warming effects are too severe resulting in frequent natural disasters like uncertain rain fall, drought, cyclones, tsunamis, earth quakes, depletion of ground water, seasonal changes, climate shift, soil fertility degradation, increase in temperature etc.


Countries like India 70% of the population depend on agriculture and allied sectors. changing climatic conditions are transforming most of the agricultural fields & farm lands in to deserts. The farmers and rural masses are losing livelihoods and migrating to urban areas which causing lot of pressure.


India is going to face severe food crisis in near future due to high level growth rate of population and climate shift. World population touched 7000 Million and by 2050 expected world population would be around 14000 Million. Situation is alarming. 
At this juncture feeding 1500 Million population would be a hectic task.

 

Considering the above facts it is the time to react and to take up various sustainable pro environment & adaptive measures through climate resilient farming activities.
The forest cover is being reduced year after year. Let us join hands and take up sustainable income & employment generating massive plantation activity. We have wonderful such project plans on hand to implement. 


It is not about how much wealth we have created for our children but clean water, pure oxygen & disaster free world make the difference. “Let us arise, awake and stop not till the green globe is achieved.”   www.guessfoundation.org

 

Thank You
OSK REDDY 

PH. NO. 9494947894

Read more…

 cappings-logo.jpgCorrosion causes contamination of drinking water with sewer leading to Gastroenteritis outbreak in Bangalore

“The patients were mostly from the Okalipuram slum. The slum-dwellers have drawn illegal [water] connections and the underground drainage system is not sound. As the water pipeline is corroded, the chances of sewage mixing with drinking water are high.”

http://corrosion-awareness-for-public.blogspot.com/2012/05/cappings-corrosion-causes-contamination.html

You know how much energy is available within the scientific community to resolve corrosion issues faced by Public. The situation in industries is totally different. It is driven by the investment capabilities of asset owners to do research and find solutions for complex problems. If the assets are owned by Public, who will extend "Helping" hands for finding answers? Public only. It is purely Public-Public collaboration to resolve our own issues. We need energy to alarm the community through human-powered transmission.

We can ping at this time. Most importantly, CAP is an eco-friendly Movement.

Do you like to own a CAP-cycle and ping? 

Read more…

Hi Friends,

For all my fellow colleagues in Climate Change domain, below is a link to get a handy document worked by me on the Clean Development Mechanism – the only mechanism under Kyoto Protocol that involves developing nations.

http://www.slideshare.net/PriyankaAbbi1/cdm-a-quick-overview-13038455

Will keep coming with further update and information on various topics in the area. 
 

For any other information or clarification, I am easily approachable and accessible.

Have a great day!

Read more…