Could anybody please suggest universities specializing in water research? It would be of great help as I would like to pursue a PhD.
All Posts (1953)
कोयले के अभिशाप की महज धुंधली सी झलक है शिकारी बैगा की आपबीती. छत्तीसगढ़ का यह बाशिंदा प्रकृति की गोद में जी रहा था कि अचानक विकास के नाम पर पेड़ों का कटना और कोयले की खदानों ने इसकी और इसके आसपास की जिंदगियों को तितर-बितर कर दिया. जलवायु परिवर्तन के कारण उपजे इस संकट को फिल्माया है आकांक्षा जोशी ने अपने वृत्तचित्र ‘अर्थ विटनेस: रिफ्लेक्शन्स ऑन द टाइम्स एंड द टाइमलेस’ में. अब तक कई पुरस्कारों से नवाज़ी जा चुके इस वृत्तचित्र की कहानी एक पिता, एक शिक्षक, एक चरवाहे और एक किसान के इर्द-गिर्द घूमती है.
फिल्म शुरु होती है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के देशज पारिस्थितिकी तंत्र को समझने से। वहां से गुजरात के शुष्कप्रदेश से गुज़रते हुए नागालैंड के पर्वतीय और सुंदरवन के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को दिखाती है और लौटती है उन्हीं चरित्रों और उसी पारितंत्र में ताकि वहां जबरिया लादे गए विकास की पड़ताल कर सके.
थोपे गए विकास ने किस तरह से प्रकृति के इन सहज मित्रों के जीवन और जीवनयापन के तरीकों को तहस-नहस करके रख दिया है!
फिल्म का पहला चरित्र शिकारी बैगा अपनी आपबीती सुनाते हुए कहता है कि वनोन्मूलन के चलते धीरे-धीरे नदियां सूख रही हैं और लोग बेघर हो रहे हैं. वह प्रतिनिधित्व करता है छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश राज्यों की बैगा और गोंड जनजातियों का, जो पूरी तरह से वन-आश्रित जनजातियां हैं. गौर तलब है कि मध्यप्रदेश के सिंगरौली में बिजली संयंत्रों के लिए तेज़ी से जंगल काटे जा रहे हैं. इससे न केवल जनजातियां विस्थापित हो रही हैं, बल्कि उनकी रोज़ी-रोटी भी प्रभावित हो रही है. इन क्षेत्रों में इंसानों के साथ-साथ वन्यजीवन पर भी कोयले का अभिशाप साफ नज़र आता है.
एक अन्य चरित्र को आशंका है कि आने वाले 15 सालों में वह बेघर होगा क्योंकि नदियां उसका घर बहा ले जाएंगी. गौर तलब है कि वनों के विनाश के कारण नदियों और उनके साथ-साथ समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है. वनोन्मूलन के कारण देश के कुछ हिस्सों की औसत वृष्टि पर खासा असर पड़ा है. बेवक्त बारिश और ज़रूरत के समय अनावृष्टि ने खेती-किसानी को बुरी तरह से प्रभावित किया है.
ध्यान देने की बात है कि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश प्राकृतिक संपदा के मामले में देश के चुनिंदा सबसे समृद्ध राज्यों में आते हैं. वहीं विंडबना है कि यही प्रकृति राज्य के स्थानीय लोगों को विस्थापन की ओर भेज रही है. सरकार की इन राज्यों को पावर-हब बनाने की होड़ में अंधाधुंध जंगल काटे जा रहे हैं और कोयले की खदानों के लिए गांव के गांव विस्थापित हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का कारखाना स्थापित करने के लिए विस्थापन तो मध्यप्रदेश में कोयले की खदानों के लिए जनजातियों का विस्थापन किसी से छिपा नहीं है.
लगातार वनोन्मूलन के कारण इन राज्यों की ज़मीन चट्टानी हो रही है और विस्फोट के कारण जलस्तर नीचे जा चुका है. छत्तीसगढ़ में स्थानीय वन विकास एजेंसी ने सागौन के पेड़ लगाने के लिए जंगल काटने और साफ करने के आदेश दिए हैं. यह आदेश कितने ही जाने-अनजाने पेड़-पौधों, औषधीय पेड़ों, फलदार वृक्षों और जलाऊ लकड़ी को नष्ट कर देगा. यहां सागौन लगाया जाएगा और उसे भी कुछ वक्त बाद फर्नीचर बनाने के लिए काट दिया जाएगा. ये वो जंगल और वो ज़मीन है, जिसपर बैगा जनजाति जीवनयापन के लिए आश्रित है. वहीं सिंगरौली के बाशिंदों का दर्द न सिर्फ विस्थापन बल्कि बेरोज़गारी और अपनी संस्कृति से दूरी भी है. इसके अलावा वनोन्मूलन के चलते वन्यजीवन भी बुरी तरह से खतरे में आ गया है.
वनोन्मूलन के खिलाफ़ ग्रीनपीस ने भी अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम छेड़ रखी है. अपने उत्पादों की पैकेजिंग के लिए वर्षावनों की कटाई का दोषी फास्टफूड केंद्र केएफसी भी ग्रीनपीस के निशाने पर है. संस्था की अपील है कि केएफसी वनोन्मूलन छोड़कर वैकल्पित तरीकों को सहारा ले ताकि जनजीवन और वन्यजीवन सुरक्षित रहें. अधिक जानकारी के लिए यह लिंक चटकाएं- http://www.greenpeace.org/india/hi/6/blog/40707/.
नागालैंड के सेनो ने अंतिम शब्द दिए- जीवनयापन के लिए उत्पादन और लाभ के लिए उत्पादन में संतुलन ज़रूरी है वरना चीजें बेकार और बेकाबू होती चली जाएंगी. ये शब्द इशारा करते हैं वैकल्पिक ऊर्जा की ओर जाने का. कोयले को छोड़कर सौर और जलीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना हमें न सिर्फ विकास बल्कि पर्यावरण के भी करीब लाता है.
जोशी अपने कैमरे के ज़रिए विषय के साथ पूरा न्याय करती हैं. वे दर्शकों पर जबरिया कोई निष्कर्ष थोपने की बजाए वास्तविकता को जस का तस उतारती हैं ताकि दर्शक ख़ुद इससे रुबरू हो सकें. उनके चरित्र डूंगरा, बैगा, सेनो और सुखदेव भी जलवायु परिवर्तन के शहीदों की तरह नहीं दिखते, बल्कि सीधे-सपाट ढंग से अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाते हैं. पर्यावरण को दोयम रखने वालों के लिए इस फिल्म को देखना आंखें खोल देने जैसा अनुभव साबित हो सकता है.
Continuing the discussion on the politics of protest from the last week's post on the rise in petrol prices in India, this time we take a look at the actors who are not a part of the central government regime. so, while last week we talked about the protest politics of the regime participants or the coalition partners, this time we take a look at the opposition.
Any reflections from the readers are welcome.
A few weeks ago, the people of India were gifted with one of the steepest hike in petrol prices; a hike of about Rs 7.5. This came as a surprise to many while some commentators argued that this was a natural hike. While the Indian people have been quietly protesting (in their drawing rooms) the continuous hike in petrol prices that came after its deregulation in 2010, this time the protest was much more vocal due to the steepness of the hike.
Prof. (Dr.) Soumen Kumar Mahapatra, Minister-in-Charge, Department of Water Resources Investigation & Development, Govt. of West Bengal, released the DVD of a SUSANTA BISWAS documentary titled 'Jal Dharo Jal Bharo' (Preserve Water, Reserve Water), produced by the Govt. of West Bengal, at Pragati Utsav in Milan Mela at Kolkata, Thursday, 24th May 2012. Mr. Prasanta Sarkar, Engineer-in-Chief & Ex-Officio Secretary and Mr. Rajib Chatterji, Chairman West Bengal Agro-Industries Corporation Ltd. were present in the occasion.
The documentary, first of its kind produced by the Government of West Bengal, is on the pioneering project of the State Government to preserve rain water with a focus on the activities of State Water Investigation Directorate in this regard. To meet the increasing demand of water for the purpose of irrigation throughout the state of West Bengal, the issue of preservation of rain water and conservation of water in general has emerged with significant gravity for combating the overall scarcity of drinking water and maintaining its regular supply to the fisheries industries. To preserve rain water and other natural water available on the earth’s surface by carefully controlling the respective resources, Government of West Bengal has initiated a pioneering project, titled “Jal Dharo–Jal Bharo” (Preserve Water Reserve Water). All out initiative is being taken to establish appropriate storage tanks and check-dams of various capacities and sizes in different areas at the state, in implementing its goal. The Documentary is made in three languages, e.g. Bengali, English & Hindi.
For details click on the following album link:
Releasing of a SUSANTA BISWAS Documentary - Jal Dharo Jal Bharo
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is today.
– Chinese Proverb
If you can't plant one today, consider donating to Project Green Hands who'll do it on your behalf :)
http://www.ecowalkthetalk.com/blog/2012/06/05/world-environment-day-2012-support-project-green-hands/
Pl shares Idea/suggestions which are aimed to “WATER CONSERVATION MESURES”
वन में वृक्षों का वास रहने दे!
झील झरनों में साँस रहने दे!
वृक्ष होते हैं वस्त्र जंगल के
छीन मत ये लिबास रहने दे!
वृक्ष पर घोंसला है चिडि़या का
तोड़ मत ये निवास रहने दे!
पेड़-पौधे चिराग हैं वन के
वन में बाक़ी उजास रहने दे!
by:अज़हर हाशमी
World Environment Day 5th June 2012
nahi kiya gar jatan abhi kuchh sabko marna hoga.
ek samay tha jab dharti par jangal leharaate the.
kal-kal-kal nadiyaa behati thin, jharane ithlaate the.
sukhi nadiyaan, sukhe jharne inko bharna hoga.
kuchh to karna hoga.
Baagh, Tendua, Gainda, Bhaaloo sab hain shaan humari.
inhe maar kar kyon karte ho marne ki tyari.
jeev sabhi aabaad rahein aisa kuchh karna hoga.
Dekho iss banjar dharti ka kuchh to karna hoga.
nahi kiya gar jatan abhi kuchh sabko marna hoga.
ek samay tha jab dharti par jangal leharaate the.
kal-kal-kal nadiyaa behati thin, jharane ithlaate the.
sukhi nadiyaan, sukhe jharne inko bharna hoga.
kuchh to karna hoga.
Aasmaan mein udane waali chidiyon ki ab baari,
beej, beriyaan khaakar kartin ye sab madad humari.
jeev sabhi hain apane saathi in sang rehna hoga.
Dekho iss banjar dharti ka kuchh to karna hoga.
nahi kiya gar jatan abhi kuchh sabko marna hoga.
ek samay tha jab dharti par jangal leharaate the.
kal-kal-kal nadiyaa behati thin, jharane ithlaate the.
sukhi nadiyaan, sukhe jharne inko bharna hoga.
kuchh to karna hoga.
Khaad, Urea, Phosphat sab mitti jahar banaate.
Diesel se chalane waale sab waahan rog badhaate.
utho karo kuchh varna ye sab humko sehana hoga.
Dekho iss banjar dharti ka kuchh to karna hoga.
nahi kiya gar jatan abhi kuchh sabko marna hoga.
ek samay tha jab dharti par jangal leharaate the.
kal-kal-kal nadiyaa behati thin, jharane ithlaate the.
sukhi nadiyaan, sukhe jharne inko bharna hoga.
kuchh to karna hoga.
Kaan fodati aawazon ke khataron ko pehachaano.
jaan humari le saktin ye bilkul pakka maano.
shor bahut ghhatak hai, isase bachkar rehana hoga.
Dekho iss banjar dharti ka kuchh to karna hoga.
nahi kiya gar jatan abhi kuchh sabko marna hoga.
ek samay tha jab dharti par jangal leharaate the.
kal-kal-kal nadiyaa behati thin, jharane ithlaate the.
sukhi nadiyaan, sukhe jharne inko bharna hoga.
kuchh to karna hoga.
Nagaron ke logon ki dekho akal gayi hai maari.
paani bijali ki barbaadi marne ki taiyaari.
inhe bacha kar sabake jeevan mein sukh bharna hoga.
Dekho iss banjar dharti ka kuchh to karna hoga.
nahi kiya gar jatan abhi kuchh sabko marna hoga.
ek samay tha jab dharti par jangal leharaate the.
kal-kal-kal nadiyaa behati thin, jharane ithlaate the.
sukhi nadiyaan, sukhe jharne inko bharna hoga.
kuchh to karna hoga.
Abhi samay hai abhi sambhal sakte ho dharti waalon.
paryawaran bacha lo apana bigadi baat banaa lo.
bhool huyi gar ab humse to humko marna hoga.
kuchh to karna hoga.
Dekho iss banjar dharti ka kuchh to karna hoga.
nahi kiya gar jatan abhi kuchh sabko marna hoga.
Dear All,
You can get free online services to achieve Zero Liquid Discharge, Healthy & Safe Work Place and other services. Am enclosing herewith our web page link with a copy of broucher for your kind information. By this free service portal, we will try to provide you best consultation for your organisaton/industry as free of cost. You can approach to us via web link or can mail us at inquiry@ehss.in or via Indian Environment Network.
regds,
Dr Priyank Arya
9357345022
आज विश्व पर्यावरण दिवस ०५ जून
साल का सबसे गर्म महिना , लोग बेहाल है ,
i provide freelance services on the Environment auditing/compliance report preparation/ Forest Clearance /LULC/Restoration plan/On site bio remediation/Lake restoration/water budgeting / biological conservation plan
etc
Pawan Kumar Singh
PhD Environment
8560949446
It is the age of packaged drinking water as everybody is becoming conscious about the quality of water consumed by man. This has led to mushrooming of mineral water plants around the country thus leading to heavy exploitation of the underground water resources on one hand while mass urbanization and concreteness is leading to very little scope for percolation of surface water into the aquifers.
The after effect of this phenomena is that dissolved and undissolved minerals and chemicals in the groundwater are getting more concentrated. The problem starts here as most of these water plants do not effectively dispose of the residual waste water of the RO system , in most cases it is letdown in the drains raw without any treatment which leads to enhance the balance of the ratios of chemicals where it ends up.
My main motive to write this pointer was to get a proper response from someone who is a master of this subject as to what should be an ideal way to dispose such waste liquid .
Not only hoping but trusting that some good samaritan will quench my thirst for this knowledge in a very simple and effective manner.(can write me up on my email ID also: aquatekjsr@rediffmail.com)
Regards to all those who read my article.
One of our clients, located at Kolkata, an ISO 900-2008 company Design, manufacturing, Installation and commissionaing of Air pollution control system. Including Supply of Bag filter, Dust Suppression system, ID /FD Fans etc.
Is there any enquiry for these products?
Alok Pal
Environmental Impact Assessment (EIA) is an important tool to inform decision - makers, regulators and stakeholders, about the possible environmental, social and economic costs of the proposed project. To be effective, it requires the active involvement of all concerned stakeholders.
There is a genuine need to develop the capacity of the state-level regulators and state level expert appraisal Committee (SEAC) to screen and scope the EIA process, to conduct transparent public consultations and to evaluate the EIA reports, especially after the new EIA notification. At the same time, there is a need among CBO, NGOs, academicians, and environment managers to review and interpret EIA report, as they are technical in nature.
Centre for Science and Environment recognises this need and has developed a hands-on five-day training programme aimed at giving practical exposure to participants on EIA with specific reference to coal based power plant, cement, pharmaceutical, mining and others. After the programme, the participants shall have:
1. Exposure to all aspects of EIA, from its theory to the practical – such as better understanding regarding
What data is required, how this data should be collected and interpreted, and significance of the data
Effectiveness of the assessment methods
What issues should be addressed in the Terms of Reference (TOR)
Tools and thumb rules available to evaluate the environmental impact of projects
2. Better understanding of the EIA process – from screening, scoping, data collection to impact assessment as well as the role of public consultation
3. Better understanding of the environmental and social impacts of the industrial and developmental projects
4. Better ability to review EIA reports and identify its strengths and weaknesses
5. Increased ability to play active role in post-EIA monitoring.
Course Duration: July 23-27, 2012
Venue: CSE, 41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi-110062
Time: 10:00 AM to 5:30 PM daily
Course fee: Rs 9,900 ((For industry, environment consultants and regulators) 50% discounts for NGOs, academicians and students)
Last Date for Applying: July 13, 2012
For Registration kindly contact: swati@cseindia.org
OPEN FOR:
NGOs, Regulatory Institutions (such as SPCB, state environment impact assessment authority, Environment Consultants, Students, decision makers and Industries
A certificate of participation will be awarded to all at the end of the programme.
COURSE CONTACT
Swati Singh Sambyal, Industry & Environment Unit
Industry & Environment Unit, Centre for Science and Environment
Tel: + 91-11-29955124/ 6110, Extension: 281, |
Fax: + 91-11-29955879 Mob. No.: +91 9910496283
E-mail: swati@cseindia.org
Green Rating of Indian Iron and Steel Sector Green Rating Project (GRP) of Centre for Science and Environment undertook environmental rating of major iron and steel plants of India. The ratings were done based on life-cycle analysis using more than 150 parameters. GRP team also inspected the factories and met with local stake holders to get their opinion about the plants. Companies would be given the prestigious Five Leaves Award. CSE would also release a book on the Environment status of the Indian Steel Sector.
Sir,
Environmental degradation is growing into a grave concern in various parts of the world today. Countries especially in developing regions are suffering from problems emanating from a combination of factors including population growth, concentration of population in cities, industrialization and poverty, resulting in air pollution, water contamination, decline in sanitation, degradation of forests and soil, loss of biodiversity, marine pollution etc.
Moreover pollutants released in countries around the world are spreading across boundaries and transcending generations to cause problems of a wide range, such as climate change and acid deposition. These problems are not only threatening human health & living but also undermining the foundation of development for future generations with the diminishment of environmental resources.
In order to eliminate poverty and preserve the benefits of the environment for the future, actions must be taken to address environmental issues based on the concept of sustainable development. We team of experts drawn from various fields started a non government organisation in the year 1998 by name “Green Universe Environmental Services Society" renowned as the “GUESS”.
We are one of the leading civil societies in India committed towards sustainable development initiatives. For the past decade we are fighting against various environmental degradation issues and initiating change through reinvention & innovation. Our objective is to make our planet free from happening series of disasters due to man made mistakes in the name of development & technological advancement.
Today climate change is great concern to the society. Global warming effects are too severe resulting in frequent natural disasters like uncertain rain fall, drought, cyclones, tsunamis, earth quakes, depletion of ground water, seasonal changes, climate shift, soil fertility degradation, increase in temperature etc.
Countries like India 70% of the population depend on agriculture and allied sectors. changing climatic conditions are transforming most of the agricultural fields & farm lands in to deserts. The farmers and rural masses are losing livelihoods and migrating to urban areas which causing lot of pressure.
India is going to face severe food crisis in near future due to high level growth rate of population and climate shift. World population touched 7000 Million and by 2050 expected world population would be around 14000 Million. Situation is alarming.
At this juncture feeding 1500 Million population would be a hectic task.
Considering the above facts it is the time to react and to take up various sustainable pro environment & adaptive measures through climate resilient farming activities.
The forest cover is being reduced year after year. Let us join hands and take up sustainable income & employment generating massive plantation activity. We have wonderful such project plans on hand to implement.
It is not about how much wealth we have created for our children but clean water, pure oxygen & disaster free world make the difference. “Let us arise, awake and stop not till the green globe is achieved.” www.guessfoundation.org
Thank You
OSK REDDY
PH. NO. 9494947894
Corrosion causes contamination of drinking water with sewer leading to Gastroenteritis outbreak in Bangalore
“The patients were mostly from the Okalipuram slum. The slum-dwellers have drawn illegal [water] connections and the underground drainage system is not sound. As the water pipeline is corroded, the chances of sewage mixing with drinking water are high.”
You know how much energy is available within the scientific community to resolve corrosion issues faced by Public. The situation in industries is totally different. It is driven by the investment capabilities of asset owners to do research and find solutions for complex problems. If the assets are owned by Public, who will extend "Helping" hands for finding answers? Public only. It is purely Public-Public collaboration to resolve our own issues. We need energy to alarm the community through human-powered transmission.
We can ping at this time. Most importantly, CAP is an eco-friendly Movement.
Do you like to own a CAP-cycle and ping?
