River Interlinking Project

भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिनांक २७ फरवरी २०१२ को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारत की नदियों के जुडाव से सम्बंधित परियोजना को हरी झंडी दे दी. सरकार के द्वारा प्रस्तुत "नदियों को जोड़ने की योजना" नामक परियोजना, भविष्य में जल सम्बन्धी समस्याओं को हल करने की दिशा में उठाया गया एक अति महत्वपूर्ण कदम था. लगभग ५,६०,००,००० रुपये की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने वाली ३० कड़ियों की परियोजना है.

इस परियोजना को प्रारम्भ करने के पीछे का मुख्य विचार यह है कि नदियों से अधिकांश जल बहकर समुद्र में चला जाता है, यदि इसे रोका जाये और इस जल को, जल कि प्रचुरता वाली नदियों से, जल कि कमी से प्रभावित क्षेत्रों में पहुचाया जाये तो देश के सभी हिस्सों में सभी लोगों तक पर्याप्त मात्र में जल कि आपूर्ति हो सकेगी. इसके अलावा दूसरे स्तर पर यह परियोजना राष्ट्रीय एकता और प्राकृतिक जल के सामान वितरण के उद्देश्यों कि भी पूर्ती करती हुई प्रतीत होती है.

इस परियोजना कि अनुमानित लागत दशवीं योजना के अंतर्गत चल रही जल संसाधन विकास परियोजनाओं के निर्धारित लागत से ५० गुना अधिक है. इस प्रकार से इसमें निजी क्षेत्रों से निवेश के द्वार खोलने कि बात चल रही है, जिससे इन जल संसाधनों पर लोगों के पारंपरिक एवं व्यक्तिगत अधिकार मूल रूप से प्रभावित होंगे. परन्तु हम केवल प्रत्यक्ष लागत को ही देख रहे हैं, जबकि पर्यावरणीय और मानवीय मूल्यों के हनन के रूप में बेकार जाने वाली लागत को हम एवं हमारी सरकार अनदेखा कर रही है.

अगर गौर से देखा जाये तो कुल मिलाकर परियोजना कि पर्यावरणीय और मानवीय लागत इससे कहीं अधिक होती जा रही है और भविष्य में होती जाएगी. इन नदियों को जोड़ने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं: अमूल्य जैवविविधता से धनी क्षेत्रों का विनाश, आदिवाशियों के जन-जीवन का अस्त-व्यस्त होना, नदियों कि जल गुणवत्ता में परिवर्तन, वनों और कृषि योग्य भूमियों का जलमग्न होना, इत्यादि सम्मिलित है.

इसके अलावा लगभग ४०,००० किमी. लम्बी सतही जल धाराओं द्वारा हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के जुड़ाव से बड़े पैमाने पर मानवीय आबादी का विस्थापन होगा. बंधों और नहरों के बहुत बड़े तंत्र द्वारा जल का प्राकृतिक बहाव भी प्रभावित होगा, जिसके परिणाम स्वरुप बाढ़ जैसी घटनाओं में त्वरित वृद्धि होगी और जलभराव से लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाएगी. यह परियोजना देशके भौगोलिक परिदृश्य को वृहद् पैमाने पर प्रभावित कर सकती है. नदियों को जोड़ने से, नदियों के समुद्र में पहुँचने से पहले होने वाली पारिस्थितिक गतिविधियाँ रुक जाएँगी, जिससे संपूर्ण जल चक्र बाधित होने कि सम्भावना भी बढ़ जाएगी/सकती है.

तो अब आप ही विचार करें क्या केंद्र सरकार कि इस परियोजना को सर्वोच्च न्यायालय कि हरी झंडी दिखाना कितना न्यायसंगत और तर्कपूर्ण है.

इस आदेश को पूर्ण रूप से लागू करने से पहले सभी राज्यों और इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हितधारकों से विचार-विमर्श या परामर्श करना अत्यंत आवश्यक है.

आशुतोष कुमार द्विवेदी

For a very brief explanation in non-academic terms, please view http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3050485.stm. Also note that this project would have repercussions on other countries as well, such as Bangladesh. They are not all happy with the idea (see http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3148355.stm).

As to whether the project has merit, I wonder. Unfortunately (and this is my view), the various commissions set up by the government at the national and state level seem completely unable to handle questions meriting scientific analysis. A look at the state of the EIA process should give you some pointers(!) Even if the idea has merit, the fact is it has to be implemented diligently to bear positive outcomes.

Replies

Dr Jaideep Dudhbhate March 8, 2012 at 2:19am

This is very interesting discussions.
I agree with the view that detail studies are needed.
happy holi to you all.
GOPI KANTA GHOSH March 8, 2012 at 12:11am

Improper planning may cause disaster too
Prof Dr V N Sivasankara Pillai March 4, 2012 at 12:18am

Advantage: Water can be made available in time and space where nature does not provide water to meet human wishes.

Disadvantage: Transfer of water from one watershed to another will alter the ecology of the watersheds (both contributing and receiving). The ecological impacts range from modifications brought about in the terrestrial and aquatic regimes within the confined and extended boundaries where the water reaches. Land, river, wetlands, estuary and immediate sea.

Interestingly, the whole process of interlinking was mooted by idiotic politicians, their henchmen, and finally endorsed by media-crazy judiciary. No EIA of any sort was done!!!
Sarika Baheti March 3, 2012 at 3:55am

We had a long discussion on our facebook group of NEERANJALI. Pls find time to read views of experts there.
Ashutosh Kumar Dwivedi March 3, 2012 at 3:01am

I think it is useful for you and all these information was researched by me through various articles and magazines
Ashutosh Kumar Dwivedi March 3, 2012 at 3:00am

भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिनांक २७ फरवरी २०१२ को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारत की नदियों के जुडाव से सम्बंधित परियोजना को हरी झंडी दे दी. सरकार के द्वारा प्रस्तुत "नदियों को जोड़ने की योजना" नामक परियोजना, भविष्य में जल सम्बन्धी समस्याओं को हल करने की दिशा में उठाया गया एक अति महत्वपूर्ण कदम था. लगभग ५,६०,००,००० रुपये की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने वाली ३० कड़ियों की परियोजना है.

इस परियोजना को प्रारम्भ करने के पीछे का मुख्य विचार यह है कि नदियों से अधिकांश जल बहकर समुद्र में चला जाता है, यदि इसे रोका जाये और इस जल को, जल कि प्रचुरता वाली नदियों से, जल कि कमी से प्रभावित क्षेत्रों में पहुचाया जाये तो देश के सभी हिस्सों में सभी लोगों तक पर्याप्त मात्र में जल कि आपूर्ति हो सकेगी. इसके अलावा दूसरे स्तर पर यह परियोजना राष्ट्रीय एकता और प्राकृतिक जल के सामान वितरण के उद्देश्यों कि भी पूर्ती करती हुई प्रतीत होती है.

इस परियोजना कि अनुमानित लागत दशवीं योजना के अंतर्गत चल रही जल संसाधन विकास परियोजनाओं के निर्धारित लागत से ५० गुना अधिक है. इस प्रकार से इसमें निजी क्षेत्रों से निवेश के द्वार खोलने कि बात चल रही है, जिससे इन जल संसाधनों पर लोगों के पारंपरिक एवं व्यक्तिगत अधिकार मूल रूप से प्रभावित होंगे. परन्तु हम केवल प्रत्यक्ष लागत को ही देख रहे हैं, जबकि पर्यावरणीय और मानवीय मूल्यों के हनन के रूप में बेकार जाने वाली लागत को हम एवं हमारी सरकार अनदेखा कर रही है.

अगर गौर से देखा जाये तो कुल मिलाकर परियोजना कि पर्यावरणीय और मानवीय लागत इससे कहीं अधिक होती जा रही है और भविष्य में होती जाएगी. इन नदियों को जोड़ने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं: अमूल्य जैवविविधता से धनी क्षेत्रों का विनाश, आदिवाशियों के जन-जीवन का अस्त-व्यस्त होना, नदियों कि जल गुणवत्ता में परिवर्तन, वनों और कृषि योग्य भूमियों का जलमग्न होना, इत्यादि सम्मिलित है.

इसके अलावा लगभग ४०,००० किमी. लम्बी सतही जल धाराओं द्वारा हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के जुड़ाव से बड़े पैमाने पर मानवीय आबादी का विस्थापन होगा. बंधों और नहरों के बहुत बड़े तंत्र द्वारा जल का प्राकृतिक बहाव भी प्रभावित होगा, जिसके परिणाम स्वरुप बाढ़ जैसी घटनाओं में त्वरित वृद्धि होगी और जलभराव से लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाएगी. यह परियोजना देशके भौगोलिक परिदृश्य को वृहद् पैमाने पर प्रभावित कर सकती है. नदियों को जोड़ने से, नदियों के समुद्र में पहुँचने से पहले होने वाली पारिस्थितिक गतिविधियाँ रुक जाएँगी, जिससे संपूर्ण जल चक्र बाधित होने कि सम्भावना भी बढ़ जाएगी/सकती है.

तो अब आप ही विचार करें क्या केंद्र सरकार कि इस परियोजना को सर्वोच्च न्यायालय कि हरी झंडी दिखाना कितना न्यायसंगत और तर्कपूर्ण है.

इस आदेश को पूर्ण रूप से लागू करने से पहले सभी राज्यों और इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हितधारकों से विचार-विमर्श या परामर्श करना अत्यंत आवश्यक है.

आशुतोष कुमार द्विवेदी
MD OSIM AQUATAR March 3, 2012 at 2:27am

Dear Kaushik,

The water crisis as well as river flooding both activities are comes in debate many times. First of all to avoid flood interlinking of river is welcoming step.The next is huge water potential/demand for a huge population of India and getting the rapid industrialization & growth and stand among the top-notch position in developmental activities.
Mahazareen Dastur March 3, 2012 at 12:31am

For a very brief explanation in non-academic terms, please view http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3050485.stm. Also note that this project would have repercussions on other countries as well, such as Bangladesh. They are not all happy with the idea (see http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3148355.stm).

As to whether the project has merit, I wonder. Unfortunately (and this is my view), the various commissions set up by the government at the national and state level seem completely unable to handle questions meriting scientific analysis. A look at the state of the EIA process should give you some pointers(!) Even if the idea has merit, the fact is it has to be implemented diligently to bear positive outcomes.

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